8वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में अस्पष्टता पर प्रतिक्रिया दी है. राज्यसभा में एक लिखित जवाब में चौधरी ने इस दावे का खंडन किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा।
इस सवाल का जवाब देते हुए कि “क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है”, पंकज चौधरी ने कहा, “नहीं”। केंद्रीय वित् राज्य मंत्री ने कहा ऐसा नहीं है.
वेतन, भत्तों और पेंशन संशोधन पर 8 वें वेतन आयोग की सिफारिश
चौधरी ने दोहराया कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने पैरा 1.22 में अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए सिफारिश की थी कि दस वर्षों की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
चौधरी ने कहा, “क्या यह भी सच है कि 7 सीपीसी ने सिफारिश की थी कि सरकार को दस साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय हर साल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करनी चाहिए।” Aykroyd formula के आधार पर इसकी समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है जो आम आदमी की टोकरी का गठन करने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जिसकी शिमला में श्रम ब्यूरो समय-समय पर समीक्षा करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इसे आधार बनाया जाना चाहिए किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर उस मैट्रिक्स का संशोधन।”